नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल के बाद गुरुवार शाम को पहली कैबिनेट बैठक हुई। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में किसानों, कोरोना आदि के मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए।कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 23,123 करोड़ के आपात स्वास्थ्य पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अलावा मंडी के माध्यम से किसानों तक एक लाख करोड़ रुपए पहुंचाए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया, नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी।
शाम पांच बजे बुलाई गई बैठक करीब एक घंटे तक चली। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार मंडियों को सशक्त बनाना चाहती है। सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत एक लाख करोड़ रुपये मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एपीएमसी मंडियों को और मजबूत किया जा रहा है। कृषि मंडियों को और संसाधन दिए जाएंगे। बाजार खत्म होने वाले नहीं हैं।
तोमर ने कहा, "हमारे देश में एक बड़ा क्षेत्र है, जहां नारियल की खेती होती है। नारियल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1981 में नारियल बोर्ड का गठन किया गया था। सरकार इस बोर्ड में संशोधन करने जा रही है। बोर्ड का अध्यक्ष एक किसान होगा। पृष्ठभूमि और वह जमीन की स्थिति को ठीक से समझ सकेंगे। इसके अलावा, कार्यकारी शक्ति के लिए एक सीईओ बनाया जाएगा। बोर्ड में दो प्रकार के सदस्य होंगे।" केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि मंडियां इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल कर सकेंगी।
कोरोना महामारी से निपटने के लिए पैकेज की घोषणा
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की जा रही है। 20 हजार नए आईसीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जारी जंग के लिए आपातकालीन पैकेज पर लिए जाने वाले निर्णय की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के लिए 23,123 करोड़ का आपातकालीन स्वास्थ्य पैकेज बनाया गया है।
कोरोना को लेकर कैबिनेट में और भी कई फैसले
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीकृत व्यवस्था के जरिए कोविड की निगरानी की जाएगी। अगले नौ महीनों में स्वास्थ्य देखभाल के सभी छात्र कोविड के लिए काम करेंगे। 736 जिलों में बच्चों के लिए आईसीयू बनाए जाएंगे, जिसमें 20 हजार बेड होंगे। अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं और हमें फील्ड अस्पताल की जरूरत है तो कम समय में 5,000 बेड और 2500 बेड बनाए जा सकते हैं। कोविड की संख्या बढ़ने पर 5,000 बेड और 2,500 बेड वाला अस्पताल बनाया जाएगा। अगले 9 महीने में राज्यों में 10 हजार लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज सिस्टम बनाया जाएगा।
'जिला स्तर पर उपलब्ध करवाई जाएंगी एक करोड़ दवाएं'
कैबिनेट में लिए गए अहम फैसलों के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा, ''जिला स्तर पर एक करोड़ दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।ताकि कोरोना की किसी भी संभावित लहर से बचा जा सके। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक कैबिनेट बैठक के बाद शाम सात बजे भी बुलाया गया है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के अगले ही दिन ये दोनों बैठकें एक के बाद एक हो रही हैं। दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार बुधवार शाम हुई मोदी सरकार में कुल 36 नए चेहरों को जगह दी गई है, जबकि अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू समेत सात पूर्व राज्य मंत्रियों को कैबिनेट स्तर पर पदोन्नत किया गया है।कैबिनेट विस्तार में 43 मंत्रियों ने ली शपथ
राष्ट्रपति भवन के हाल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कुल 43 नेताओं ने राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है।कैबिनेट मंत्री बनने वालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पिछले साल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, लोजपा के पशुपति पारस, अनुराग ठाकुर, हरदीप पुरी और 15 नेता शामिल हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, मीनाक्षी लेखी समेत 28 नेताओं को राज्य मंत्री बनाया गया है।
किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला?
कैबिनेट विस्तार के बाद राज्य और कैबिनेट मंत्रियों को भी विभागों का बंटवारा किया गया। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। वह डॉ. हर्षवर्धन का स्थान लेंगे। मालूम हो कि कैबिनेट विस्तार से पहले डॉ. हर्षवर्धन का इस्तीफा लिया गया था। माना जा रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से इंतजाम नाकाफी साबित हुए, वही इसके पीछे का कारण बना। वहीं, पीयूष गोयल की जगह अश्विनी वैष्णव को नया केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया है।
इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र यादव को देश का नया श्रम मंत्री बनाया गया है। इससे पहले इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संतोष गंगवार के पास थी। अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है।
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