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| कैबिनेट से निजीकरण को मिली मंजूरी. |
नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के निजीकरण की दिशा में सरकार तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए गिब्ना एक्ट (जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलिसन एक्ट) में बदलाव को मंजूरी दे दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट ने बुधवार को इस संबंध में फैसला लिया था, लेकिन सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब यह विधेयक मानसून सत्र में सदन में पेश किया जाएगा. माना जा रहा है कि सरकार सदन से प्रस्ताव को मंजूरी देना चाहेगी, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम नहीं हो सकती. इस प्रावधान के हटने के बाद सरकारी कंपनियों के निजीकरण को मंजूरी मिल जाएगी। इस प्रतिबंध को हटाने के बाद, औपचारिक प्रत्यक्ष निवेशक (FDI) 74% तक की हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, जबकि प्रबंधन और नियंत्रण भारत सरकार के पास रहेगा।
बजट में की गई थी घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2021 को बजट भाषण में कहा था कि चालू वित्त वर्ष में दो सरकारी बैंकों और एक सरकारी बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष (2021-22) के लिए निजीकरण और विनिवेश का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।
ये कंपनियां हैं टॉप पर
माना जा रहा है कि जब सदन से निजीकरण की मंजूरी मिल जाएगी तो सरकार तय करेगी कि किस बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक निजीकरण के लिए यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल और नेशनल इंश्योरेंस में से किसी एक का चयन किया जाएगा। सूत्र ने यह भी कहा कि कोरोना के चलते इस प्रक्रिया में देरी होगी और चालू वित्त वर्ष में बीमा कंपनी के निजीकरण की संभावना बहुत कम है।
विलय का निर्णय लिया गया और पूंजी निवेश किया गया
पिछले साल मोदी कैबिनेट ने तीन सरकारी बीमा कंपनियों के लिए पूंजी पूरक की घोषणा की थी। कैबिनेट की बैठक में नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को कैपिटल सपोर्ट दिया गया। इसके अलावा इन तीनों बीमा कंपनियों ने अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने का फैसला किया था। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की अधिकृत स्टॉक पूंजी को बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस 5000-5000 करोड़ रुपये का हो गया है। बजट 2020 में सरकार ने बीमा कंपनियों के विलय की भी घोषणा की थी। कैबिनेट ने फैसला भी बदल दिया।
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