जबलपुर। मध्य प्रदेश में फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में यह बात कही है। आयोग का कहना है कि जब तक राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा है, तब तक निकाय चुनाव कराना आसान नहीं है।
दरअसल, सिटीजन कंज्यूमर गाइडेंस फोरम की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के जरिए राज्य में निकाय चुनाव स्थगित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।
अब नहीं होंगे स्थानीय निकाय चुनाव
उच्च न्यायालय के निर्देशों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि फिलहाल राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अभी सिर्फ तैयारी चल रही है। लेकिन तीसरी लहर की ग्राउंड रिपोर्ट आने के बाद जो भी स्थिति होगी, चुनाव कराने का फैसला जनहित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि चुनाव कराने का फैसला सरकार की सहमति के बाद ही लिया जाएगा।
वहीं हाईकोर्ट की ओर से चुनाव आयोग को सुझाव दिया गया है कि चुनाव प्रक्रिया में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को प्राथमिकता दी जाए। इसलिए जब भी स्थिति सामान्य हो, जब भी चुनाव हों, पूरी सावधानी बरती जाए। क्योंकि मानव जीवन सर्वोपरि है। वहीं, चुनाव आयोग के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
दरअसल, सिटीजन कंज्यूमर गाइडेंस फोरम की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि अगस्त-सितंबर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना है, जबकि राज्य चुनाव आयोग ने 15 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए बैठक आयोजित की थी। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस समय चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। जिसके बाद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव कराने की कोई योजना नहीं है।
आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के आने के बाद से राज्य में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराए गए हैं। कमलनाथ सरकार बनने के बाद प्रदेश में अप्रत्यक्ष व्यवस्था से निकाय चुनाव कराने की योजना बनाई गई। लेकिन बाद में कमलनाथ सरकार गिर गई। लेकिन शिवराज सरकार बनने के बाद कोरोना संक्रमण आया, जिसके बाद अब तक नगरीय निगम और पंचायत चुनाव नहीं हो पाए हैं।
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