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कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका मासिक बिल 100 से 150 यूनिट तक आता है, उन उपभोक्ताओं को 700 से 900 यूनिट तक के बिल भेजे जा चुके हैं। एक तरफ जनता महंगाई से जूझ रही है तो दूसरी तरफ बिजली वितरण कंपनी को राहत देते हुए भारी-भरकम बिल सौंपकर उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर रही है. हर जोन और कॉलोनी मोहल्ले में बढ़े हुए बिल दिए गए हैं। उपभोक्ता जब शिकायत लेकर जा रहे हैं तो जिम्मेदार अधिकारी महिलाओं व अन्य उपभोक्ताओं से बदसलूकी कर रहे हैं।
जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ धर्मपुरी वितरण केंद्र को घेर लिया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बकलीवाल विरोध प्रदर्शन करने मनोरमागंज अंचल पहुंचे, जबकि धर्मेंद्र राय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राजेश चौकसे, एनएसयूआई नगर अध्यक्ष अमित पटेल, इंदौर पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष राजेश यादव के साथ एरिया नं. दो के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक घंटे से अधिक समय तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में वे महिलाएं भी शामिल थीं जो अपने बिलों में सुधार के लिए जोन में आई थीं।
धरने को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राजेश चौकसे ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग को 100 यूनिट बिजली के तहत राहत दी थी, जिस पर वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। कोई कारण नहीं। बिजली उपभोक्ताओं को बरगलाकर न सिर्फ बिजली बिल भरने से मना किया गया, बल्कि बिजली बिलों की होली भी जला दी गई। उस समय की कांग्रेस सरकार के निर्णय से राज्य का प्रत्येक नागरिक लाभान्वित हुआ।
उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं और सत्ता में आने पर उन्हीं लोगों पर टैक्स लगाते हैं। आपके दोहरे चरित्र से जनता भली-भांति परिचित है। प्रदेश की जनता को महंगाई में राहत देना तो दूर, आपके चोर जनता की जेबें लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और यह सब प्रदेश के मुख्यमंत्री की सलाह पर हो रहा है।
कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार के इस आचरण की कड़ी निंदा करती है और बिजली उपभोक्ताओं से भी आग्रह करती है कि किसी भी हालत में उन्हें विभाग द्वारा आपको भिजवाया जाए। इन फालतू के बिलों का भुगतान न करें। वहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बिजली बिलों में तत्काल राहत देने की राज्य सरकार की मांग का समर्थन करते हुए राज्य से मांग करें।
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