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जो अभी तक नहीं हो पाई है। उधर, राज्य चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है।
उधर, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया जारी है। पदों का आरक्षण जल्द किया जाएगा। इसके लिए सार्वजनिक नोटिस जारी कर दावा-आपत्ति पर भी सुनवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया में सात दिन लगेंगे। उधर, राजस्व एवं पुलिस मुख्यालय में आयोग के निर्देश पर उन अधिकारियों को हटाने की तैयारी की गई है, जो तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं।
राजस्व विभाग को यह राहत दी गई है कि तहसीलदार व नायब तहसीलदार को जिले से बाहर किए जाने के बजाय संबंधित विकासखंड से अलग किया जाएगा। दरअसल, चार साल के अंतराल में तीन साल से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों के तबादले से करीब 40 फीसदी अधिकारी प्रभावित हो रहे थे। इससे स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका थी।
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