मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव: बीजेपी के लिए नई मुसीबत, SC के फैसले को चुनौती देगी कांग्रेस
इंदौर। जब से सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी सीटों की फिर से अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है, विपक्षी दल कांग्रेस और सत्तारूढ़ दल बीजेपी के बीच एक नई जंग छिड़ गई है
 भाजपा कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रही थी। भाजपा के लगातार हमलों से पहले तो कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई। विवेक तन्खा के बयान से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस मामले को लेकर पूरी तरह निराश है, लेकिन उनकी तरफ से ताजा बयान से लगता है कि कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए नई रणनीति तैयार की है यानी कांग्रेस एमपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी

कांग्रेस की नई रणनीति
ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान सामने आया है, जो बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर SC के फैसले को कांग्रेस करेगी चुनौती इसे लेकर पार्टी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास जाने की रणनीति बना रही है कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पार्टी इस बारे में कानूनी विचार कर रही है। कमलनाथ के साथ बैठक में मामले पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक दावेदार ने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है पटेल का कहना है कि सरकार ने एससी में ओबीसी आरक्षण की पुरजोर वकालत नहीं की।

'एससी में नहीं मिला इंसाफ, नई चीज पकड़कर वापस भेजा'
कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि जो लोग न्याय पाने के लिए कोर्ट गए, उन्हें न्याय नहीं मिला और नई चीज पकड़कर वापस भेज दिया गया जो बिना आरक्षण की प्रक्रिया किए नियमों के विरुद्ध किया गया। इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। भूपेंद्र सिंह के बंगले पर हुई बैठक के दौरान हालांकि कमलेश्वर पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि बैठक में झूठ बोलने की ही ट्रेनिंग दी जाएगी जनता समझ चुकी है, अच्छा सबक सिखायेंगे। कमलेश्वर पटेल ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार और बीजेपी की छुपी हुई राजनीति सामने आ गई है कांग्रेस सरकार ने महाजन आयोग का गठन कर पंचायती राज को बढ़ावा दिया था, उसका गला घोंटने का काम भाजपा सरकार ने किया है

'बीजेपी डरी हुई है'
कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 17 सालों में उन्होंने अधिकार छीनने का काम किया सॉलिसिटर जनरल समेत तमाम प्रतिनिधियों ने कोर्ट में अपना पक्ष तक नहीं रखा ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के लिए 6वीं से 16वीं तक कोई प्रतिनिधि कोर्ट में पेश नहीं हुआ अर्जुन सिंह सरकार ने महाजन आयोग का गठन किया था, जिसके कारण 1985 के चुनावों में इसे कांग्रेस सरकार ने लागू किया न कि भाजपा सरकार ने। कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। 2006 में भी कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने केंद्र सरकार के सभी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का काम किया ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ जी ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता से बात कर 27 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में अपना पक्ष रखने की तैयारी की थी चुनाव में रोटेशन और परिसीमन का पालन नहीं किया गया था। बीजेपी डरी हुई है, जनता का वोट लूटना चाहती है, लेकिन, जनता सब कुछ समझ चुकी है

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