बजट पेश होने के बाद क्या सस्ता और क्या महंगा, जानिए आम लोगों की जेब पर कितना पड़ेगा असर
इंदौर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022 संसद में पेश किया। जिसमें आम लोगों की जेब पर असर डालने वाली घोषणाएं भी हुईं। वित्त मंत्री ने कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी को या तो कम करने या बढ़ाने का ऐलान किया
 वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि कुछ स्टील उत्पादों पर कुछ डंपिंग रोधी शुल्क और सीवीडी को उच्च कीमतों के कारण समाप्त किया जा रहा है। आइए जानें क्या होगा सस्ता और महंगा।
क्या होगा सस्ता
आम बजट में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी खेती से जुड़े मामले सस्ते होंगे। इसके अलावा चमड़ा, मोबाइल फोन का चार्जर, कपड़ा, पैकेजिंग बॉक्स सस्ता होगा। इसके अलावा पॉलिश किए गए हीरे, रत्न और आभूषण सस्ते होंगे। सरकार ने पॉलिश और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। सरकार ने ट्रांसफॉर्मर और मोबाइल फोन के चार्जर पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी है विदेश से आने वाली मशीनें होंगी सस्ती

क्या होगा महंगा
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जो बताया उसके अनुसार पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट को समाप्त करते हुए 7.5 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया है। नकली ज्वैलरी का आयात कम करने के लिए बढ़ा कस्टम ड्यूटी, महंगा होगा विदेशी छाता

बिना ब्लेंड किए ईंधन होगा महंगा
पेट्रोल और डीजल के साथ जैव ईंधन के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गैर-मिश्रण ईंधन पर 1 अक्टूबर से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा।

रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजी का 68 प्रतिशत स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजी का 68 प्रतिशत स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (ओएसओ) का पांच प्रतिशत आवंटित किया जाएगा। सीतारमण ने कहा, सभी गांवों में भारतनेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट बिछाने का ठेका पीपीपी के आधार पर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का जोखिम दुनिया के लिए एक बाहरी कारक है और कम कार्बन विकास रणनीति से रोजगार के अवसर खुलेंगे।

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