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बजट के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा सदस्यों से शांति की अपील की। सीएम शिवराज ने कहा कि राज्य का बजट राज्य की जनता के कल्याण के लिए है। विपक्ष को बजट सुनना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले बजट में भी सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया था। कोरोना काल में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2020-21 में 2 लाख 41375 करोड़ का बजट पेश किया।
मध्य प्रदेश बजट 2022-23 की मुख्य विशेषताएं
- पहली बार बच्चों के लिए अलग बजट।
- सड़कों के निर्माण के लिए 108 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को होगा फायदा।
- एमबीबीएस की सीटें 2035 से बढ़ाकर 3250 की जाएंगी। कुल मिलाकर 1215 सीटें बढ़ेंगी। इसी तरह 50 और नर्सिंग सीटों को बढ़ाकर 320 किया जाएगा।
- भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनेंगे 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन।
- भोपाल के बगरोड़ व बेरसिया में बनेगा उद्योग पार्क व खेल विज्ञान केंद्र।
- जनजाति विकास निगम बनेगा, गायों की सेवा के लिए शुरू होगी नई योजना।
- बुरहानपुर जिले के हर घर में है नल-जल की सुविधा।
- एससी वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान।
- सागर, शाजापुर, उज्जैन में लगेंगे सोलर प्लांट।
- बागवानी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी।
- दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 का प्रावधान है।
- प्रदेश में शुरू होगी घर-घर पशु चिकित्सा सेवा।
- मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। इसके लिए 50 करोड़।
- 13000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति।
- 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
- 31 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान।
- इस साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और न ही कोई टैक्स बढ़ाया जाएगा।
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