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वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतुल सिन्हा ने उपस्थित सभी लोगों को आरक्षण संबंधी नियमों की जानकारी दी। इसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान एससी के लिए 13 वार्ड और एसटी के लिए 3 वार्ड का आरक्षण 2020 में किए गए आरक्षण के अनुसार रखा गया था। जिसमें एससी के 13 में से 7 वार्ड और एसटी के 3 में से 2 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित थे। इसके बाद सबसे पहले पिछड़े वर्गों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान 18 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। उसके बाद उनमें से 9 वार्डों का आरक्षण पिछड़ा महिला वर्ग के लिए किया गया। इसके बाद शेष 51 वार्डों को अनारक्षित घोषित कर दिया गया। वहीं, आरक्षण की प्रक्रिया कराने मौजूद कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट किया कि चूंकि महिलाओं के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत तक ही हो सकता है और इंदौर के 85 वार्डों में से 2 वार्ड एसटी, 7 वार्ड एससी और 9 वार्ड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसलिए 51 में से केवल 24 वार्ड सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। जिसके बाद महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू किया गया।
राऊ व एक नंबर ने विधानसभा के अधिकतम वार्ड आरक्षित
आरक्षण में राऊ विधानसभा के सबसे अधिक वार्ड और विधानसभा की संख्या को आरक्षित किया गया था। राऊ विधानसभा के 8 में से 6 वार्ड आरक्षित थे। वहीं, विधानसभा 1 के 17 में से 14 वार्ड पिछड़े वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित थे।
कांग्रेस ने ली आपत्ति, दिया अवमानना का नोटिस
वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होते ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिन्हा ने कहा कि आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार होगा और चूंकि अनुसूचित जाति और पूर्व में एसटी, इसलिए उनका आरक्षण किया जाएगा। पहले जैसा ही रहेगा। उनके यह कहते ही यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयेश गुरनानी ने उन्हें बीच-बचाव करते हुए हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया। इस पर अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने उन्हें बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पूर्व के सभी आदेश निरस्त कर दिए गए हैं, जिससे यह आदेश भी निरस्त माना जाएगा, लेकिन गुरनानी ने फिर आपत्ति जताई कि धारा 18 के पैरा 18 में चल रहा है।सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पूर्व निर्धारित मामले को लेकर नहीं बल्कि मामले को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इस पर अपर कलेक्टर बेडेकर ने उनसे कहा कि आप आपत्ति दर्ज कराएं, हम उसका समाधान करेंगे। इस पर गुरनानी ने न सिर्फ विरोध किया, बल्कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस देकर हस्ताक्षर भी करवाए।
वार्ड आरक्षण में एससी और एसटी के बच्चों का आरक्षण संविधान और नियमों के तहत नहीं किया गया है। प्रशासन भी हाईकोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। यह प्रत्यक्ष हठधर्मिता दिखा रहा है। हम इस आरक्षण प्रक्रिया के खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे।
-विनय बकलीवाल, नगर अध्यक्ष कांग्रेस
ये हैं वार्ड आरक्षण
वार्ड - आरक्षण स्थिति
01 - अनारक्षित
02 - अनारक्षित महिला
03 - अनारक्षित महिला
05 - अनारक्षित
06 - पिछड़ा वर्ग महिला
07 - अनारक्षित महिला
09 -पिछड़ा वर्ग
10 - अनारक्षित
11 - पिछड़ा वर्ग
12 - पिछड़ा वर्ग महिला
14 - अनारक्षित
15 - अनारक्षित महिला
16 - पिछड़ा वर्ग महिला
18 अनुसूचित जाति महिला
19 - पिछड़ा वर्ग महिला
20 - अनारक्षित महिला
21 - अनारक्षित
22 - अनारक्षित
23 - पिछड़ा वर्ग महिला
25 - अनारक्षित महिला
26 - अनुसूचित जाति
27 - अनारक्षित
28 - अनारक्षित महिला
29 - पिछड़ा वर्ग महिला
30 - अनुसूचित जाति महिला
31 - अनारक्षित
32 - पिछड़ा वर्ग
33 - अनारक्षित
34 - अनारक्षित महिला
36 अनुसूचित जाति
37 -अनारक्षित महिला
38 - अनारक्षित महिला
39 - अनारक्षित महिला
41 - अनारक्षित
42 - अनारक्षित महिला
44 - अनारक्षित महिला
45 - अनुसूचित जाति महिला
46 - अनुसूचित जाति महिला
47 - अनुसूचित जाति
48 - अनारक्षित महिला
49 - अनारक्षित
50 - अनारक्षित
51 - अनारक्षित
52 - अनारक्षित महिला
53 - अनारक्षित
54 - अनुसूचित जाति
55 - अनारक्षित महिला
56 - अनारक्षित
57 - अनारक्षित
58 - अनारक्षित
59 - अनुसूचित जाति महिला
60 - अनारक्षित महिला
61 - अनुसूचित जाति महिला
62 - अनारक्षित महिला
63 - अनारक्षित
64 - अनारक्षित
65 - पिछडा वर्ग
66 - अनारक्षित
67 - पिछड़ा वर्ग महिला
68 - अनारक्षित
69 - अनारक्षित महिला
70 - अनारक्षित
71 - अनारक्षित महिला
72 - पिछड़ा वर्ग
73 - अनारक्षित महिला
74 - पिछड़ा वर्ग महिला
75 - अनुसूचित जनजाति
76 - अनुसूचित जाति महिला
77 - अनुसूचित जनजाति महिला
78 - पिछड़ा वर्ग
79 - अनुसूचित जनजाति महिला
80 - अनारक्षित
81 - अनारक्षित
82 - अनारक्षित
83 - अनारक्षित
84 - अनारक्षित महिला
85 - अनारक्षित
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