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हालांकि, सरकार के आश्वासन के बाद भी करणी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने सरकार को दो महीने का जनादेश दिया। शेरपुर ने कहा कि दो माह के भीतर सभी मांगें पूरी नहीं हुई तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। राज्य सरकार के मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने करणी सेना के नेता जीवन सिंह शेरपुर को जूस पिलाकर अपना अनशन तोड़ा।
इस दौरान यह सहमति बनी कि आरक्षण व एट्रोसिटी एक्ट मामले में केन्द्र सरकार विचार करेगी। आपको बता दें कि अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते चार दिनों से करणी सेना परिवार की ओर से राजधानी भोपाल में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था। अपनी मांगों को लेकर करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित सात लोग भूख हड़ताल कर रहे थे। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया करणी सेना परिवार के सदस्यों के साथ दो बार बातचीत कर चुके थे, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही थी।
18 मांगों पर बनी सहमति
बुधवार को राज्य सरकार के मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने करणी सेना परिवार के सदस्यों से दोबारा मुलाकात की। इस बीच करणी सेना परिवार और राज्य सरकार के बीच समझौता हो गया है। करणी सेना परिवार की 21 सूत्री मांगों में से प्रदेश सरकार ने 18 मांगों पर अपनी सहमति जता दी है। वहीं, आरक्षण और एट्रोसिटी समेत तीन मांगों के लिए कमेटी बनाने पर बात हुई। दरअसल, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया करणी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर से बुधवार देर शाम मिलने जंबूरी मैदान पहुंचे थे। यहां शेरपुर ने मंत्री भदौरिया को 21 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। करणी सेना परिवार एवं सर्व समाज के प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह राजपूत के अनुसार आरक्षण सहित तीन मांगों के लिए तीन मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है, इसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह कमेटी हमारी 21 सूत्रीय मांगों की समीक्षा करेगी।
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