विपक्ष के वॉकआउट के बीच 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ का बजट पेश, पुलिस-शिक्षकों के 18500 पदों पर बंपर भर्तियां

इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में 3 जुलाई को बजट प्रस्तुत किया। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस के विरोध के बीच यह बजट पेश किया। इस बजट में लगभग सभी क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है।

विभिन्न योजनाओं के लिए बजट प्रावधान

अटल कृषि ज्योति योजना: 10 हॉर्सपावर ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11,065 करोड़ रुपये।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी: 10,279 करोड़ रुपये।
सिंचाई परियोजनाएं: 13,596 करोड़ रुपये।
मेट्रो रेल परियोजना: 1,150 करोड़ रुपये।
काली सिंध लिंक परियोजना: 350 करोड़ रुपये।
केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना: 200 करोड़ रुपये।
बांध और नहरों के लिए: 116 करोड़ रुपये।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 4,500 करोड़ रुपये।

पुलिस में भर्ती
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नगर निकाय के लिए 5,000 करोड़ रुपये और वन पर्यावरण के लिए 4,725 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पुलिस विभाग में 7,500 नई भर्तियां की जाएंगी। छात्रों को 563 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में निवेश
राज्य में तीन नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये और मृदा संरक्षण के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।

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