मप्र में पंचायत चुनाव: नवंबर में होगी अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया; 2020 की मतदाता सूची से ही होगा मतदान
इंदौर।
मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कानूनी पेचीदगियों के चलते अब राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है
 इसके लिए आयोग ने सरकार से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का ब्योरा मांगा है दरअसल, अभी तक इस पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिला पंचायत अध्यक्ष के 52 पदों पर आरक्षण की प्रक्रिया नवंबर माह में संचालित करेगा ऐसे में उम्मीद है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है
मध्य प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय जिला, जिला और ग्राम पंचायत चुनाव कराने की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है राज्य चुनाव आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने 21 अक्टूबर को सभी कलेक्टरों और जिला चुनाव अधिकारियों की बैठक बुलाई है जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।
माना जा रहा है कि खंडवा संसदीय क्षेत्र समेत पृथ्वीपुर, जोबट और रायगांव विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इससे पहले ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बता दें कि जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव ईवीएम और सरपंचों के बैलेट पेपर से होगा
1 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा और 1 जनवरी 2022 को नई मतदाता सूची आएगी। ऐसे में 2021 की मतदाता सूची से चुनाव कराना संभव नहीं होगा। यह है कारण कि आयोग ने मतदाता सूची से पंचायत चुनाव 2020 कराने की तैयारी शुरू कर दी है।

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