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मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। वहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की। शिवराज सिंह ने कहा कि मप्र में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी। सीएम ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की है। साथ ही कानूनविदों से भी इस पर चर्चा हुई।
गर्दन की हड्डी से बना ओबीसी आरक्षण
पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण सरकार की गर्दन की हड्डी बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी सीटों को सामान्य किया जाना है। लेकिन इससे ओबीसी नेता नाराज हैं। पार्टी की दिग्गज ओबीसी नेता उमा भारती भी सरकार के खिलाफ खड़ी नजर आईं। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हम ओबीसी के हित में ही काम करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट स्टे
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षित जिला पंचायत सदस्य, जनपद, सरपंच और पंच के पदों के चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से मामला गरमा गया है। दोनों प्रमुख दल एक दूसरे पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के चुनाव पर रोक लगा दी है। इसलिए अब सरकार को इस पर फैसला लेना है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षित जिला पंचायत सदस्य, जनपद, सरपंच और पंच के पदों के चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से मामला गरमा गया है। दोनों प्रमुख दल एक दूसरे पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के चुनाव पर रोक लगा दी है। इसलिए अब सरकार को इस पर फैसला लेना है।
उमा भारती ने उठाए सवाल
बीजेपी नेता उमा भारती ने मध्य प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक पर सवाल उठाया था। उन्होंने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर प्रतिबंध पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह से आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव राज्य की 70 फीसदी आबादी के साथ अन्याय है। इसलिए पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला सुलझाया जाए।
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