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इंदौर। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस बार राज्य सरकार ने 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिकॉल की अर्जी दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई कर सकता है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार का यह रुख बुधवार को चुनाव आयोग को लिखे पत्र के बाद साफ हो गया। इसमें सरकार ने चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक इंतजार करने की अपील की है। बुधवार को चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को रिमाइंडर लेटर लिखा था। आयोग ने सरकार को बताया था कि 3 दिन का समय देने के बाद भी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी ओबीसी सीटों को सामान्य नहीं किया गया है। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। चुनाव आयोग ने सरकार से अनुरोध किया था कि वह जल्द ही एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दे।
सरकार ने इस तरह जाहिर की मंशा
बता दें, चुनाव आयोग के रिमाइंडर लेटर के बाद सरकार ने भी देर शाम एक लेटर जारी कर अपनी मंशा स्पष्ट की। राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षित 70 हजार पदों को छोड़कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग की शेष 3 लाख 25 हजार सीटों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान छह जनवरी, दूसरे चरण का 28 जनवरी और तीसरे चरण का मतदान 16 फरवरी को होना है।
यह आदेश भी जारी
मतों की गिनती 23 फरवरी को होगी, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। ओबीसी के पदों को सामान्य घोषित कर चुनाव होने तक परिणाम पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोग ने एक और आदेश निकाला और कहा कि निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों का परिणाम भी रोक दिया जाएगा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदन में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा- मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है।
गर्दन की हड्डी का चयन
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश विधानसभा में कहा है कि मप्र में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। जरूरत पड़ी तो सरकार इसके लिए कोर्ट जाएगी। सीएम ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की है। साथ ही कानूनविदों से भी इस पर चर्चा हुई। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण सरकार की गर्दन की हड्डी बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी सीटों को सामान्य किया जाना है। लेकिन इससे ओबीसी नेता नाराज हैं। पार्टी की दिग्गज ओबीसी नेता उमा भारती भी सरकार के खिलाफ खड़ी नजर आईं। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हम ओबीसी के हित में ही काम करेंगे।
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