इन पांच वजहों से बनी पंजाब की 'सरदार' आम आदमी पार्टी

नई दिल्ली। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों के शुरुआती रुझानों से साफ है कि आम आदमी पार्टी राज्य में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पार्टी का चुनावी एजेंडा बेरोजगारी, नशीली दवाओं के व्यापार पर अंकुश लगाने, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जैसे वादों पर केंद्रित था। पार्टी ने दिल्ली का अपना मॉडल दिखाकर मतदाताओं का विश्वास जीतने की भी कोशिश की।

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पंजाब में परंपरागत रूप से कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का दबदबा रहा है। इस बार स्थिति अलग थी। कांग्रेस, आप, शिरोमणि अकाली दल-बसपा गठबंधन और भाजपा-पंजाब लोक कांग्रेस गठबंधन ने अधिकांश सीटों पर मुकाबला बहुकोणीय बना दिया। चुनाव से ठीक एक महीने पहले आप ने संगरूर के सांसद भगवंत सिंह मान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था। यह भी आपके पक्ष में गया। मान राज्य के मालवा प्रांत में एक लोकप्रिय सिख चेहरा हैं।

पंजाब में आप के उदय के प्रमुख कारण-

सत्ता विरोधी लहर : कांग्रेस की चन्नी सरकार के खिलाफ जबरदस्त माहौल था। इसने सत्ता विरोधी लहर को एकजुट किया। पंजाब में कांग्रेस न तो रोजगार के साधन मुहैया करा सकी और न ही नशे की लत से छुटकारा पा सकी। भ्रष्टाचार भी यही मुद्दा बना रहा। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या रही है। 2017 में, कांग्रेस ने शिरोमणि अकाली दल सरकार को चुनौती देने के लिए घर-घर जाकर नौकरी देने का वादा किया था। इसे पूरा करने में कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही है। पंजाब में बेरोजगारी दर 2021 के अंत में 7.85 प्रतिशत थी।
कांग्रेस की कलह : पंजाब कांग्रेस में जो हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। इससे उनके वोट शेयर पर नकारात्मक असर पड़ा है। अमरिंदर सिंह का इस्तीफा पिछले साल सितंबर में लिया गया था। इससे सिख आबादी भी कुछ हद तक कांग्रेस से नाराज थी। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सुनील जाखड़ के बीच अनबन की खबरों से पार्टी की छवि खराब हुई है।
दिल्ली मॉडल: आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल दिखाकर पंजाब के मतदाताओं का ध्यान खींचा। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने तीन सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। उस समय भी आप को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली थी। तब से, AAP को पंजाब में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा गया था।
आप का चुनावी एजेंडा: आप के 10 सूत्री चुनावी एजेंडे में बेरोजगारी, नशाखोरी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे प्रमुख थे। आप ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति में सुधार का वादा किया था। दिल्ली की आप सरकार ने ऐसा किया है, इस वजह से उसे लोगों का विश्वास भी मिला है। किसानों की समस्याओं के समाधान का वादा भी आपके पक्ष में रहा।
किसानों का विरोध: केंद्र की भाजपा सरकार 2020 में जब तीन कृषि कानून लाई तो पंजाब के किसान उन्हें निरस्त करने के लिए आंदोलन करने में सबसे आगे थे। इस मुद्दे पर केजरीवाल पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े नजर आए। आप नेता नियमित रूप से धरना स्थलों का दौरा करते थे। किसान नेताओं के आंदोलन का समन्वय करते थे। इसका लाभ आपको भी मिला।

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