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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना के बारे में कहा कि यह आसान काम नहीं है, लेकिन महिलाओं की जिंदगी बदलने का मिशन है। सभी सार्वजनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार के कार्यान्वयन के माध्यम से जागरूकता और सूचना की स्थिति में भाग लेना चाहिए। कार्यक्रम को लागू करने की सफलता इस तथ्य में निहित है कि हम बिना किसी समस्या या कठिनाई के महिलाओं से आवेदन प्राप्त करें। इसके लिए प्रत्येक शहर व अंचल में आवेदन पत्र ठीक से प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। स्थानीय स्तर पर गतिविधियों को एक छोटी विस्तृत योजना के साथ पहले से ही किया जाना चाहिए। गांव एवं वार्ड में आयोजित होने वाले शिविरों की जानकारी हेतु पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाये।
ई-केवाईसी के लिए धन की मांग करने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ई-केवाईसी कराने के लिए राज्य सरकार फंड मुहैया करा रही है। अगर कोई ई-केवाईसी करने के लिए पैसे मांगता है तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। ई-केवाईसी के लिए बनाए गए केंद्रों पर यह स्पष्ट लिखा जाए कि ई-केवाईसी निशुल्क होगा। इसके लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार ई-केवाईसी करने के लिए पैसे मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों या मोहल्लों में जहां नेटवर्क की समस्या के कारण ई-केवाईसी करना मुश्किल है, वहां स्थानीय प्रशासन वाहनों की व्यवस्था करेगा और उन्हें अन्य केंद्रो पर ले जाएगा जहां ई-केवाईसी किया जाता है।
सीएम कार्यालय करेगा निगरानी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इस कारण आवश्यक योजना एवं सतत अनुश्रवण के लिये मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को भी दायित्व दिया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग एक फोन नंबर प्रदान करेगा जहां समस्या के समाधान के लिए उनसे संपर्क किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इस कारण आवश्यक योजना एवं सतत अनुश्रवण के लिये मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को भी दायित्व दिया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग एक फोन नंबर प्रदान करेगा जहां समस्या के समाधान के लिए उनसे संपर्क किया जा सकता है।
योजना की टाइमलाइन
योजना पर दिए गए प्रेजेंटेशन में ई-केवाईसीए, आधार लिंकिंग और समग्र आईडी से संबंधित जानकारी और आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की जानकारी दी गई। योजना के क्रियान्वयन के लिए अंचल में चल रही तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि आज 25 मार्च से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल होगी। अंतिम सूची 1 मई को प्रकाशित की जाएगी, जिस पर 15 मई तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और 30 मई तक आपत्तियों का निराकरण कर दिया जाएगा। अंतिम सूची 31 मई को प्रकाशित की जाएगी। 10 जून को योजना के लाभार्थियों के खातों में पैसा स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही आने वाले महीनों में, प्रत्येक माह की 10 तारीख को भुगतान के लिए निर्धारित किया जाएगा। बैठक में विभिन्न अंचलों के जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय कलेक्टरों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किये।
योजना पर दिए गए प्रेजेंटेशन में ई-केवाईसीए, आधार लिंकिंग और समग्र आईडी से संबंधित जानकारी और आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की जानकारी दी गई। योजना के क्रियान्वयन के लिए अंचल में चल रही तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि आज 25 मार्च से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल होगी। अंतिम सूची 1 मई को प्रकाशित की जाएगी, जिस पर 15 मई तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और 30 मई तक आपत्तियों का निराकरण कर दिया जाएगा। अंतिम सूची 31 मई को प्रकाशित की जाएगी। 10 जून को योजना के लाभार्थियों के खातों में पैसा स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही आने वाले महीनों में, प्रत्येक माह की 10 तारीख को भुगतान के लिए निर्धारित किया जाएगा। बैठक में विभिन्न अंचलों के जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय कलेक्टरों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किये।
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