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मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयंसेवी अनुदान राशि को 150 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह विधायकों की स्वैच्छिक अनुदान राशि को भी 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को रुपये से बढ़ाने का प्रस्ताव। 1 करोड़ 85 लाख से रु 2.50 करोड़ की मंजूरी भी मिल चुकी है।
दो नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी
कैबिनेट बैठक में उज्जैन और बुदनी में नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए बुदनी में 100 एमबीबीएस सीटों वाला मेडिकल कॉलेज खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। वहीं, उज्जैन में 100 एमबीबीएस सीट वाला मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रशासनिक मंजूरी दी गई। प्रदेश के 23 विकासखंडों में नए आईटीआई खोलने को भी मंजूरी दी गई है।
राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया जाएगा
राज्य में राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जबलपुर में चिता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। गुना के आरोन हत्याकांड में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को एक-एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि मंजूर की गई।
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